16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही इस पर बड़ा ऐलान कर सकती है। इससे केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
सातवां वेतन आयोग और उसका कार्यकाल
वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दी जा रही है, जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। परंपरा के अनुसार, हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है, जो महंगाई, जीवनयापन लागत, आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन की सिफारिश करता है।
फिटमेंट फैक्टर की भूमिका और संभावित असर
वेतन निर्धारण में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है। यह बेसिक सैलरी को गुणा करके नए वेतनमान की गणना करता है। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिससे कई कर्मचारियों की सैलरी में ₹7,000 से ₹18,000 तक की बढ़ोतरी हुई थी। अगर आठवें वेतन आयोग में भी यही फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो बेसिक सैलरी में 150% से अधिक की वृद्धि हो सकती है।
8वें वेतन आयोग के अनुमानित वेतन ढांचे की झलक
वेतन स्तर | मौजूदा बेसिक सैलरी | संभावित सैलरी (फिटमेंट फैक्टर 2.57) | अनुमानित बढ़ोतरी |
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लेवल 1 | ₹18,000 | ₹51,480 | ₹33,480 |
लेवल 2 | ₹22,000 (औसतन) | ₹56,914 | ₹34,914 |
लेवल 3 | ₹21,700 | ₹62,062 | ₹40,362 |
लेवल 10 | ₹56,100 | ₹1,60,446 | ₹1,04,346 |
यह वृद्धि विशेष रूप से ग्रुप A के अधिकारियों के लिए अत्यधिक लाभकारी होगी, लेकिन निचले वेतनमान के कर्मचारी भी इसका फायदा उठाएंगे।
कब से लागू हो सकता है नया वेतन आयोग?
हालांकि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को स्वीकृति दे दी है, लेकिन जब तक आयोग का गठन औपचारिक रूप से नहीं होता, तब तक सिफारिशें और संशोधन प्रभाव में नहीं आएंगे। आयोग के गठन के बाद इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद आयोग विभिन्न विभागों, कर्मचारी संगठनों और हितधारकों से चर्चा कर सिफारिशें तैयार करेगा। इन सिफारिशों को सरकार को सौंपा जाएगा और फिर एक बार कैबिनेट द्वारा अनुमोदन के बाद इसे अधिसूचित किया जाएगा।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा बड़ा लाभ
जैसे ही 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, न केवल कार्यरत कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, बल्कि पेंशनभोगियों की पेंशन में भी भारी इजाफा देखने को मिलेगा। इससे वेतन संरचना में बड़ी सकारात्मक बदलाव आएगी, जो महंगाई के प्रभाव को संतुलित करने में मदद करेगी।
निष्कर्ष
8वें वेतन आयोग की औपचारिक घोषणा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत बन सकती है। यदि प्रस्तावित 2.57 फिटमेंट फैक्टर को लागू किया जाता है, तो यह वेतन में ऐतिहासिक वृद्धि साबित होगी। फिलहाल, कर्मचारियों को आयोग के गठन और अधिसूचना की प्रतीक्षा करनी होगी।