जब भी कोई सरकारी नौकरी में शामिल होता है, तो वह न केवल अपनी सैलरी, बल्कि छुट्टियों के नियमों पर भी ध्यान देता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी के नियम प्राइवेट नौकरी से अलग होते हैं, और वेतन आयोग के तहत यह नियमों का पालन करना और भी जरूरी हो जाता है। सातवें वेतन आयोग (8th pay commission) के तहत सरकारी कर्मचारियों को समय-समय पर विभिन्न छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन अगर कर्मचारी निर्धारित सीमा से ज्यादा छुट्टी लेते हैं, तो उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है।
news 8th Pay Commission के बारे में
सरकार ने 8th Pay Commission के तहत छुट्टियों को लेकर कर्मचारियों के सवालों के जवाब दिए हैं, जिससे कर्मचारियों की सभी शंकाएं दूर हो गई हैं। अब विदेशी सेवा और देश में काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टियों के नियमों की पूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसमें चाइल्ड केयर लीव और पैटरनिटी लीव से जुड़ी स्थिति भी स्पष्ट की गई है। सरकारी कर्मचारी अब इन नियमों के अनुसार अपने अवकाश का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्या सरकार ने की स्थिति साफ जानिए
सरकार ने कर्मचारियों की छुट्टियों से संबंधित सभी सवालों का स्पष्ट जवाब दिया है। अब कर्मचारियों को यह जानने में कोई उलझन नहीं होगी कि वे कितने दिनों तक लगातार छुट्टी ले सकते हैं, और कितनी छुट्टी के बाद उनकी नौकरी पर असर पड़ सकता है। सरकार ने यह भी बताया है कि कितनी छुट्टियों के बाद कर्मचारी की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। इस तरह के महत्वपूर्ण नियमों से कर्मचारियों को अपनी छुट्टियों का सही तरीके से उपयोग करने में मदद मिलेगी और वे अपनी नौकरी को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त रहेंगे।
क्या पाँच साल से ज्यादा छुट्टी लेने पर नौकरी जाएगी जानिए
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी लगातार पाँच साल से अधिक समय तक छुट्टी पर रहता है, तो उसकी नौकरी समाप्त मानी जाएगी। यह नियम विदेशी सेवा के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता, लेकिन अन्य सभी क्षेत्रों में पाँच साल से ज्यादा छुट्टी लेने पर कर्मचारी का इस्तीफा माना जाएगा। इस निर्णय से कर्मचारियों को अपनी छुट्टियों का सही तरीके से प्रबंधन करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, सरकार ने लीव इनकैशमेंट से संबंधित नियमों को भी स्पष्ट किया है। अब कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट की मंजूरी पहले से लेनी पड़ेगी और कुछ मामलों में ही निर्धारित समय के बाद लीव इनकैशमेंट का लाभ उठाया जा सकता है। इससे कर्मचारियों को अपनी छुट्टियों और वित्तीय लाभों के प्रबंधन में सहायता मिलेगी।
